हूल दिवस क्या है?

हूल दिवस : आदिवासी स्वाभिमान, जल-जंगल-जमीन और न्याय के संघर्ष का अमर इतिहास है।

"हूल केवल एक विद्रोह नहीं हैं, बल्कि

अन्याय, शोषण और गुलामी के विरुद्ध आदिवासी स्वाभिमान की ऐतिहासिक घोषणा है।"

30 जून 1855 भारतीय इतिहास की वह स्वर्णिम तिथि है, जब संथाल समाज ने "हूल" अर्थात क्रांति का बिगुल फूंका। यह आंदोलन केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, धर्म, स्वशासन, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ा गया एक व्यापक जन आंदोलन था। इतिहासकार इसे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सबसे प्रारंभिक, संगठित और व्यापक आदिवासी आंदोलनों में से एक मानते हैं।

इस महान आंदोलन का नेतृत्व सिद्धो मुर्मू, कान्हो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू तथा वीरांगनाओं फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने किया। इन महान क्रांतिकारियों ने हजारों संथालों को संगठित कर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके शोषणकारी तंत्र के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद किया। यह विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उन सभी शक्तियों के विरुद्ध था जो आदिवासी समाज का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक शोषण कर रही थीं। इनमें जमींदार, महाजन, साहूकार, दरोगा तथा अन्य बाहरी शोषक शामिल थे, जिन्हें संथाल समाज सामूहिक रूप से "दिकू" कहता था।

संथाल हूल का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा, पारंपरिक भूमि अधिकारों का संरक्षण, आर्थिक शोषण से मुक्ति, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान की सुरक्षा तथा सम्मान और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना था। यह आंदोलन सामाजिक न्याय, सामुदायिक स्वशासन और आत्मनिर्णय के अधिकार का भी प्रतीक था।

इस ऐतिहासिक संघर्ष में श्याम परगना जैसे वीर सेनानायकों की भूमिका भी उल्लेखनीय मानी जाती है। विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार उन्होंने विद्रोह को संगठित करने, सैन्य रणनीति बनाने तथा ब्रिटिश सेना को चुनौती देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्रोह के दौरान संथालों ने अपनी समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें श्याम परगना को प्रमुख सैन्य एवं प्रशासनिक सलाहकारों में गिना जाता है। उनके नेतृत्व में संथाल योद्धाओं ने भागलपुर और राजमहल क्षेत्र के बीच ब्रिटिश डाक व्यवस्था, संचार तंत्र तथा विकसित की जा रही रेलवे लाइनों को बाधित किया, जिससे अंग्रेजी सेना की रसद और संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने दमनकारी जमींदारों, महाजनों की कचहरियों तथा नील के बागानों को भी निशाना बनाया, जो आदिवासियों के शोषण के प्रमुख केंद्र थे। राजमहल की पहाड़ियों और घने जंगलों का लाभ उठाकर संथाल योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई और सीमित संसाधनों के बावजूद ब्रिटिश सेना का लंबे समय तक डटकर मुकाबला किया।

https://youtu.be/zed-XQTdhhc?si=oLUKFaTgJDGCsVEr

Video 1

संथाल हूल की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 नवंबर 1855 को इस क्षेत्र में मार्शल लॉ (Martial Law) लागू कर दिया, जो 3 जनवरी 1856 तक प्रभावी रहा। मार्शल लॉ का अर्थ है कि किसी क्षेत्र की नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त कर कानून-व्यवस्था का नियंत्रण सेना को सौंप दिया जाता है। इसके तहत नागरिक अदालतों की शक्तियां सीमित हो जाती हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों पर रोक लग जाती है, बिना वारंट गिरफ्तारी, कर्फ्यू, सैन्य अदालतों में त्वरित सुनवाई तथा बल प्रयोग की व्यापक शक्तियां सेना को प्राप्त हो जाती हैं।

मार्शल लॉ लागू होने के बाद ब्रिटिश सेना ने संथाल क्षेत्रों में अभूतपूर्व दमन अभियान चलाया। अनेक सैन्य टुकड़ियां, घुड़सवार सेना और तोपखाने तैनात किए गए। सैकड़ों गांवों को जलाया गया, फसलों को नष्ट किया गया, हजारों निर्दोष आदिवासियों की हत्या की गई तथा अनेक क्रांतिकारियों को बिना निष्पक्ष सुनवाई के मृत्युदंड दिया गया। कई ऐतिहासिक विवरणों में उल्लेख मिलता है कि हजारों संथाल व अन्य आदिवासी भी इस संघर्ष में शहीद हुए। सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव सहित अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आदिवासी स्वाभिमान की रक्षा की।

https://youtu.be/oDtj7eHrFu0?si=_DSzE4Tu5cESwzo_

Video 2

यद्यपि ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह को सैन्य बल से दबा दिया, किंतु उसका प्रभाव इतना व्यापक था कि अंग्रेजों को अपनी प्रशासनिक और भूमि संबंधी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। विद्रोह के बाद संथाल क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान प्रदान की गई और संथाल परगना का गठन किया गया, जिसे विशेष प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया। आगे चलकर आदिवासियों की भूमि सुरक्षा के लिए संथाल परगना काश्तकारी व्यवस्था तथा 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) जैसे विशेष भूमि कानून अस्तित्व में आए। इन कानूनों ने आदिवासी भूमि को बाहरी कब्जे से बचाने तथा उनके पारंपरिक अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में संथालों की पारंपरिक मांझी-परगना स्वशासन व्यवस्था को भी प्रशासनिक स्तर पर मान्यता मिली, जिससे ग्राम स्तर पर सामाजिक न्याय, सामुदायिक नेतृत्व और स्थानीय प्रशासन की परंपरा सुदृढ़ हुई।

https://youtu.be/NULitIzBWFs?si=HoxA9aZT2f8hzehS

Video 3

आज भी हूल दिवस केवल अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सम्मान, पहचान, संस्कृति, जल-जंगल-जमीन पर आदिवासी समुदाय का अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वशासन और मानवीय गरिमा भी है। वर्तमान समय में जब आदिवासी अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय के अधिकारों की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, तब संथाल हूल का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

हूल हमें सिखाता है कि जब अन्याय सीमा पार कर जाए, तब प्रतिरोध ही स्वाभिमान का सबसे बड़ा स्वर बन जाता है।

अन्याय और अत्याचार के खिलाफ न्याय पाने के लिए कभी चुप न रहें। हमेशा आवाज़ बुलंद करें।

आदिवासी कोई दिकू जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं होता।

इसलिए आदिवासी लोग खुद को दिकू की तरह (हिन्दू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध आदि) न समझे।

आदिवासी गरिमा इन सब से अलग, अनूठी और विशिष्ट हैं। आदिवासी का अस्तित्व इस सब से अलग है। इसलिए संविधान में भी आदिवासीयों के लिए अलग से प्रशासन प्रणाली, अलग क्षेत्र, और अलग प्रावधान अंकित है। धर्म की स्वतंत्रता Code से संचालित होने वाले लोगों के लिए है।

आदिवासी के लिए कोई कोड (Code) बना ही नहीं और न ही इस संविधान में इतनी शक्ति दी गई है, की आदिवासीयों के लिए कोई कोड (Code) बनाएं।

आदिवासी कोड Code से संचालित नहीं होते हैं

इसलिए भारत की केन्द्र (संसद) और राज्य (विधानसभा) सरकार आदिवासीयों के लिए अब तक कोई कोड (Code) बना ही नहीं पाया हैं।

आदिवासीयों को कोड (Code) से शासित नहीं किया जा सकता हैं।

इसलिए आदिवासीयों पर UCC (Uniform Civil CODE) समान नागरिक संहिता लागू नहीं होता हैं।

अन्य संहिता CODE आदिवासीयों पर अपनी विशिष्ट पहचान को नहीं समझने, दिकू द्वारा आदिवासी को मूर्ख बनाए रखने और खुद को धर्म से संबंध बताने के कारण लागू हो रहा हैं।

जिस दिन आदिवासी अपनी विशिष्ट अस्मिता को समझेंगे और नींद से जगाएगा। उस दिन इस देश का मालिक Real inhabitant of India (मूलनिवासी) Indigenous के मर्म को समझेगा। और आदिवासी अपनी अस्तित्व को 65 हज़ार लाख वर्षों का अनूठी पहचान को समझेगा। जिस पर कोई Code लागू नहीं होता।

अन्यथा कुछ मूर्ख आदिवासी बन 3500 साल का धर्म, संहिता के चक्कर में वनवासी बना घुमता मिलेगा और THE CITIZENSHIP ACT, 1955 के तहत अपना पहचान नागरिक ही बतायेगा।

कोड Code से बने कानून के विरोध में ही 30 जून 1855 में"हूल" HUL कर के कुचल दिया गया हैं।

आदिवासीयों पहले खुद के अस्तित्व को पहचानों 🫆

दिकू के चंगुल में और दिकू की तरह बरताव करना बंद🚫 करो।

आदिवासीयत दिकू से परे हैं।

दिकू द्वारा दिया गया धर्म का झुनझुना बजाने से बचों।

आदिवासीयत खत्म हो रही हैं। अपने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था (ग्राम सभा) को सशक्त बनाओ।

हूल केवल इतिहास नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय और जनअधिकारों का अमर संदेश है।

हूल जोहार! 🏹

सिद्धो मुर्मू, कान्हो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, श्याम परगना तथा संथाल हूल के सभी वीर शहीद, अमर रहें....

जल • जंगल • जमीन • स्वाभिमान • न्याय

यही है हूल का अमर संदेश।

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IndigenousX

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