TICCI ने केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन
- S S Mahali
- 7 फ़र॰
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आदिवासी उद्यमिता बोर्ड के गठन की माँग को लेकर TICCI ने केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन
Tribal Indian Chamber of Commerce and Industry (TICCI) द्वारा आज माननीय जुएल उरांव, केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को आदिवासी उद्यमिता बोर्ड (Tribal Entrepreneurship Board) के गठन की माँग को लेकर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया।
TICCI ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी आदिवासी समुदाय के लिए उद्योग और व्यापार से जुड़ी कोई समर्पित राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है। यद्यपि औद्योगिक नीतियों में 7% अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान रहा है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ आदिवासी समुदाय तक नहीं पहुँच सका। संयुक्त योजनाओं और विकास प्रक्रिया में आदिवासी समाज को लगातार उपेक्षित किया गया है।
TICCI की प्रमुख माँगें
🔹 1. आदिवासी उद्यमिता बोर्ड (Tribal Entrepreneurship Board) का गठन
बोर्ड का गठन वित्तीय, नीतिगत एवं प्रशासनिक शक्तियों के साथ किया जाए।
आदिवासी युवाओं, उद्यमियों और स्टार्टअप्स पर विशेष फोकस हो।
300–400 लाख आदिवासी युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार एवं स्वरोज़गार से जोड़ा जा सके।
🔹 2. महुआ बोर्ड (Mahuwa Board) का गठन
महुआ आदिवासी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज भी यह असंगठित और शोषण आधारित बाजार में सीमित है।
महुआ के संग्रह, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन और निर्यात के लिए अलग महुआ बोर्ड का गठन किया जाए।
इससे लाखों आदिवासी परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि होगी।
🔹 3. महुआ को GI Tag देने की माँग
महुआ को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया जाए, ताकि आदिवासी समुदाय का बौद्धिक एवं पारंपरिक अधिकार सुरक्षित हो
नकली उत्पादों पर रोक लगे
अंतरराष्ट्रीय बाजार में आदिवासी उत्पादों को पहचान मिले
🔹 4. आदिवासियों के लिए अलग औद्योगिक नीति
आदिवासी समाज के लिए स्वतंत्र “आदिवासी उद्योग नीति” बनाई जाए।
कृषि, लघु वनोपज, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति आधारित उद्योगों को प्राथमिकता मिले।
नीति में महिलाओं, युवाओं और ग्राम-स्तरीय उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान हों।
आदिवासी उद्यमिता बोर्ड के गठन से संभावित लाभ
TICCI द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसार, यदि आदिवासी उद्यमिता बोर्ड का गठन वित्तीय एवं नीतिगत शक्तियों के साथ किया जाता है, तो इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से—
1. आदिवासी उद्यमियों पर विशेष फोकस के साथ आर्थिक सशक्तिकरण।
2. उद्योग एवं व्यापार से जुड़ी नीतियों का निर्माण आदिवासी दृष्टिकोण से।
3. 300 से 400 लाख आदिवासी युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ एवं स्वरोज़गार के अवसर।
4. आदिवासी समाज में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा।
5. कृषि, लघु वनोपज और फूड प्रोसेसिंग के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती।
6. राज्यों को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने में तेजी एवं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन।
7. राज्य के राजस्व में वृद्धि तथा स्टेट GDP की दर में सुधार।
8. आदिवासी क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर प्रभावी रोक।
9. पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को बल।
10. आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान, कला और संस्कृति को व्यवसाय से जोड़ना।
11. महिलाओं को विशेष आर्थिक लाभ एवं उद्यमिता के अवसर।
12. स्किल डेवलपमेंट को गति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना।
13. विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना।
TICCI की अपील
TICCI ने माननीय मंत्री से आग्रह किया है कि वे इन सभी सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आदिवासी उद्यमिता बोर्ड के गठन हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही करें। संगठन ने विश्वास जताया कि यह पहल आदिवासी समाज को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी और देश व राज्यों को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगी।
TICCI ने इस विषय पर सकारात्मक पहल के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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