पाकुड़ में PESA ग्राम सभा सशक्तिकरण प्रशिक्षण
पाकुड़ में PESA जागरूकता एवं ग्राम सभा सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न
झारखंड PESA नियमावली, 2025 के तहत ग्राम सभा गठन एवं सशक्तिकरण तथा पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र के संवैधानिक प्रावधानों पर जागरूकता प्रशिक्षण
पाकुड़ के Rabindra Bhawan, Mining Office Road में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 (PESA नियमावली, 2025) के तहत ग्राम सभा के गठन, सशक्तिकरण, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था तथा पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में लागू संवैधानिक प्रावधानों को लेकर एक महत्वपूर्ण जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व Dy.SP सह माझी बाबा सोनोत (Sonot Soren) के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन माझी मरांडी द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में पाकुड़ जिले के विभिन्न प्रखंडों — लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, हिरणपुर, पाकुड़, पाकुड़िया एवं महेशपुर —तथा विभिन्न पंचायतों और गाँवों से आए पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के माझी बाबा, माझी आयो, परगना, गोडेत, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
🎓 State Level Master Trainers द्वारा प्रशिक्षण
कार्यक्रम में State Level Master Trainer (SLMT) पंचानन सोरेन एवं PESA प्रशिक्षक शंकर सेन माहली (S. S. Mahali) द्वारा PESA नियमावली, 2025, ग्राम सभा के अधिकारों तथा पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र के संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी साझा की गई।
📚 PESA नियमावली, 2025 के प्रमुख अध्यायों पर चर्चा
SLMT पंचानन सोरेन जी ने झारखंड PESA नियमावली, 2025 के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से समझाते हुए विशेष रूप से निम्न अध्यायों पर जानकारी साझा की—
1. अध्याय–1 : प्रारम्भिक
2. अध्याय–2 : ग्राम सभा का गठन एवं बैठक
3. अध्याय–3 : ग्राम सभा की शक्तियाँ, कार्य एवं दायित्व
4. अध्याय–4 : ग्राम सभा की समितियाँ
5. अध्याय–5 : ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के मध्य समन्वय
6. अध्याय–6 : ग्राम सभा की योजना एवं विकास संबंधी शक्तियाँ
7. अध्याय–7 : ग्राम सभा की परंपरागत स्वशासन एवं रूढ़िजन्य विधि संबंधी शक्तियाँ
8. अध्याय–8 : प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधनों में ग्राम सभा की भूमिका
9. अध्याय–9 : लघु वनोपज एवं वन संसाधनों का प्रबंधन
10. अध्याय–10 : भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन
11. अध्याय–11 : हाट-बाजार एवं स्थानीय बाजार का प्रबंधन
12. अध्याय–12 : मादक द्रव्यों/नशीले पदार्थों का नियंत्रण
13. अध्याय–13 : लघु खनिज एवं खनन संबंधी ग्राम सभा की शक्तियाँ
14. अध्याय–14 : सामाजिक क्षेत्र, संस्थाओं एवं सेवाओं पर ग्राम सभा की भूमिका
15. अध्याय–15 : ग्राम सभा द्वारा विवादों का निपटारा
16. अध्याय–16 : ग्राम सभा के अभिलेख, लेखा एवं प्रशासनिक व्यवस्था
17. अध्याय–17 : विविध एवं अन्य प्रावधान
🌿 ग्राम सभा क्यों महत्वपूर्ण है?
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि PESA नियमावली, 2025 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचे के साथ सशक्त करना तथा ग्राम सभा को स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई के रूप में सक्रिय करना है।
ग्राम सभा के सशक्त होने से स्थानीय समुदाय को अपने गाँव के विकास, सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन तथा विभिन्न स्थानीय विषयों पर सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी का अवसर मिलता है।
विशेष रूप से जल, जंगल, जमीन, लघु वनोपज, सामुदायिक संसाधन, स्थानीय विकास योजनाएँ तथा लघु खनिज जैसे विषयों पर ग्राम सभा की भूमिका और अधिकारों को समझना आवश्यक है।
कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि ग्राम सभा का विधिसम्मत गठन और उसका नियमित संचालन आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
🏹 “अबुआ दिसोम, अबुआ राज” की दिशा में ग्राम सभा सशक्तिकरण
PESA प्रशिक्षक S S Mahali ने पाकुड़ जिले के सभी गाँवों में विधिसम्मत ग्राम सभा के गठन एवं सशक्तिकरण की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को केवल बैठक करने वाली संस्था के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय सामुदायिक शासन, जनभागीदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रभावी मंच के रूप में विकसित करना आवश्यक है।
उन्होंने भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य एवं अधिकार, पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र के प्रावधान, PESA, ग्राम सभा की भूमिका तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के संबंध में भी विस्तृत जानकारी साझा की।
उन्होंने कहा कि पाकुड़ के प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र के गाँव में ग्राम सभा को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सक्रिय बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता, प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और सामुदायिक नेतृत्व को मजबूत करना आवश्यक है।
साथ ही अवैध रूप से हस्तांतरित या कब्जा की गई आदिवासी भूमि की वैधानिक बहाली, अवैध गतिविधियों एवं खनन के संबंध में कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभा की भूमिका, तथा सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि—
> “ग्राम सभा को सशक्त बनाना ही आदिवासी समाज की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।”
🤝 कार्यक्रम में विभिन्न गाँवों से आए पारंपरिक नेतृत्वकर्ताओं एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। इनमें माझी बाबा चुटर किस्कू, बिजेम हांसदा, परमेश्वर मरांडी, स्टिपेन हेम्ब्रम, सूरजमुनी हेम्ब्रम, माझी बाबा जितेंद्र हेम्ब्रम, माझी हरिदास मरांडी, माझी बाबा सरकार मरांडी सहित विभिन्न गाँवों के अन्य माझी बाबा, पारंपरिक ग्राम प्रमुख, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी उपस्थित रहे।
सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्र की सामाजिक एवं सामुदायिक परिस्थितियों को साझा करते हुए ग्राम सभा के गठन, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने तथा PESA के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया।
ग्राम सभा केवल एक बैठक नहीं, बल्कि गाँव के सामूहिक विचार, निर्णय, भागीदारी और स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा के विधिसम्मत गठन, नियमित बैठक, अभिलेखों के संधारण, सामुदायिक भागीदारी और कानूनी अधिकारों की जानकारी को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
और इसी सामुदायिक स्वशासन की भावना को मजबूत करते हुए — ग्राम का विकास — ग्राम से, ग्राम के लिए।
अबुआ दिसोम — अबुआ राज
जागरूकता • एकरूपता • स्वशासन
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