मैग्ना कार्टा से भारतीय संविधान तक
- S S Mahali
- 5 दिन पहले
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मैग्ना कार्टा से भारतीय संविधान तक
न्याय, स्वशासन, सांस्कृतिक अधिकारों,
आदिवासी प्रथागत कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
मानव सभ्यता का इतिहास केवल राजाओं, साम्राज्यों और युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि न्याय, अधिकार, स्वशासन और मानवीय गरिमा की निरंतर खोज का इतिहास भी है। जब भी किसी समाज में सत्ता निरंकुश हुई है, लोगों ने उसके विरुद्ध संघर्ष कर अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। इसी संघर्ष ने दुनिया को विभिन्न प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएँ, संवैधानिक सिद्धांत और लोकतांत्रिक संस्थाएँ प्रदान की हैं।
15 जून 1215 मानव इतिहास की उन ऐतिहासिक तिथियों में से एक है जिसने सत्ता और कानून के संबंध को हमेशा के लिए बदल दिया। इंग्लैंड के राजा जॉन (King John) और उनके सामंतों (Barons) के बीच हुए एक समझौते को मैग्ना कार्टा (Magna Carta) कहा जाता है। लैटिन भाषा में Magna Carta का अर्थ है – "महान अधिकार-पत्र" (Great Charter)।
मैग्ना कार्टा (Magna Carta) को अक्सर मानव स्वतंत्रता और कानून के शासन की आधारशिला कहा जाता है।
लेकिन जब मैं एक आदिवासी समाजसेवी, गाँव की बैठक (ग्राम सभा) सशक्तिकरण और आदिवासी स्वशासन में कार्यरत वाले व्यक्ति के रूप में इस इतिहास को देखता हूँ, तो मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है।
क्या कानून केवल लिखित संहिताओं (Codes) में ही निहित होता है, या समाज की परंपराएँ, रूढ़ियाँ, सामुदायिक सहमति और स्वशासन की व्यवस्थाएँ भी कानून का स्वरूप रखती हैं?❓
यही प्रश्न हमें मैग्ना कार्टा से लेकर भारतीय संविधान, पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, PESA कानून और आज की समान नागरिक संहिता (UCC) की बहस तक लेकर आता है।
विश्व में प्रारंभिक लिखित कानून और न्याय की अवधारणा
आज बहुत से लोग मैग्ना कार्टा को दुनिया का पहला लिखित कानून मान लेते हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह सही नहीं है। मैग्ना कार्टा से हजारों वर्ष पहले भी विभिन्न सभ्यताओं ने लिखित कानूनी व्यवस्थाएँ विकसित कर ली थीं।
1️⃣ उर-नाम्मू की संहिता (Code of Ur-Nammu)
इतिहासकारों के अनुसार उर-नाम्मू की संहिता विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित कानून संहिताओं में से एक है। यह लगभग 2112 से 2095 ईसा पूर्व के बीच सुमेरियन राजा उर-नाम्मू के शासनकाल में तैयार की गई थी।
इस संहिता का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार अपराधों और उनके दंडों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया गया। यह मानव समाज के उस प्रयास का प्रमाण है जिसमें न्याय को शासक की इच्छा के बजाय निर्धारित नियमों के आधार पर लागू करने की कोशिश की गई।
2️⃣ हम्मुराबी की संहिता (Code of Hammurabi)
लगभग 1750 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने 282 कानूनों का एक विस्तृत संग्रह तैयार कराया जिसे आज हम हम्मुराबी की संहिता के नाम से जानते हैं।
इस संहिता की सबसे प्रसिद्ध अवधारणा थी —
"आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत"
हालाँकि आधुनिक दृष्टि से यह कठोर प्रतीत हो सकता है, लेकिन उस समय यह मनमानी सजा के स्थान पर निर्धारित दंड व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3️⃣ ट्वेल्व टेबल्स (Twelve Tables)
451–450 ईसा पूर्व में प्राचीन रोम में 12 कांस्य पट्टिकाओं पर कानून अंकित किए गए जिन्हें ट्वेल्व टेबल्स कहा गया।
इनका सबसे बड़ा महत्व यह था कि पहली बार कानून को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया ताकि आम नागरिक भी उसे जान सकें।
इससे पहले कानून मुख्यतः कुलीन वर्ग (Patricians) के नियंत्रण में था। ट्वेल्व टेबल्स ने कानून के समक्ष समानता और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4️⃣ मैग्ना कार्टा 1215 : इस कानून को राजा से बड़ा बनाने की ऐतिहासिक घोषणा हुवी।
इन सभी लिखित कानूनों के बावजूद 1215 का मैग्ना कार्टा मानव इतिहास में विशेष स्थान रखता है।
उस समय इंग्लैंड के राजा जॉन स्वयं को लगभग सर्वोच्च सत्ता मानते थे। करों में वृद्धि, मनमानी गिरफ्तारी और न्यायिक दुरुपयोग के कारण सामंतों और जनता में असंतोष बढ़ रहा था।
अंततः 15 जून 1215 को राजा जॉन को एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने पड़े जिसे आज मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
इस दस्तावेज़ ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा कि—
"राजा भी कानून से ऊपर नहीं है।"
मेरे विचार से यही वह क्षण था जिसने आधुनिक लोकतंत्र, संवैधानिक शासन और मानवाधिकारों की दिशा में एक नया अध्याय प्रारंभ किया।
आदिवासी समाज और कानून की भिन्न अवधारणा
यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है ❓—
जब दुनिया लिखित कानूनों की ओर बढ़ रही थी, तब आदिवासी समाज किस प्रकार संचालित हो रहा था?
इसका उत्तर हमें आदिवासी जीवन-दर्शन में मिलता है।
आदिवासी समाज का कानून किसी पुस्तक, किसी राजा, किसी संसद या किसी अदालत से प्रारंभ नहीं होता। उसका आधार समाज, समुदाय और सामूहिक सहमति होती है।
भील, गोंड, माहली, मुंडा, संथाल, हो, उरांव, भूमिज, बिरहोर, असुर, पहाड़िया सहित और अनेक अन्य जनजातीय समुदायों में सदियों से सामाजिक जीवन ग्राम सभा, मांझी - परगना, मानकी - मुंडा, पाडहा - राजा, ढोकलो - सोहोर, नायके, पाहन और अन्य पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था द्वारा संचालित होता आया है।
इन व्यवस्थाओं की विशेषता यह है, कि यहाँ कानून लिखित नहीं होता, लेकिन समाज द्वारा स्वीकार्य और प्रभावी होता है।
मेरे नज़रिए से आदिवासी समाज का प्रथागत कानून (Customary Law) किसी भी लिखित संहिता से अधिक महत्वपूर्ण है। वह समाज की स्मृति, संस्कृति और सामूहिक अनुभवों में जीवित रहता है।
🔴 भारतीय संविधान और आदिवासी स्वायत्तता
भारतीय संविधान निर्माताओं ने आदिवासी समाज की इस विशिष्टता को समझा था।
इसीलिए संविधान में पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची और बाद में PESA जैसी व्यवस्थाएँ बनाई गईं।
पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी हितों की रक्षा करती है।
छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार प्रदान करती है।
PESA अधिनियम 1996 ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई के रूप में मान्यता देता है।
मेरे विचार से यह संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी दूरदर्शिता थी कि उसने आदिवासी समाज को मुख्यधारा में शामिल करने के साथ-साथ उसकी विशिष्ट पहचान को भी संरक्षित रखा।
तमाम लिखित कानून में ये अंकित कर वर्णित किया गया हैं कि आदिवासियों पर कोई भी लिखित कानून संहिता CODE लागू नहीं होता हैं।
इसलिए
(UCC)
Uniform Civil CODE
समान नागरिक संहिता
आदिवासीयों पर लागू 🚫 नहीं होता हैं
31 अगस्त 2025 को प्रकाशित नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी।
मेरे नज़रिए से यह बयान केवल प्रशासनिक घोषणा नहीं था, बल्कि संविधान की उस मूल भावना की पुनर्पुष्टि थी जो विविधता के सम्मान पर आधारित है।
आदिवासी समाज की चिंता UCC के पक्ष या विरोध का नहीं है।
बल्कि वास्तविक प्रश्न यह है —
क्या समानता का अर्थ एकरूपता है?
और उनमें से आदिवासी अस्मिता सबसे विशिष्ट और भिन्न दर्जा क्यों प्राप्त हुआ है ❓
यदि किसी समाज की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति, ग्राम सभा, सामुदायिक भूमि और परंपरागत कानूनों से निर्मित होती है, तो क्या उसे एक समान कानूनी ढाँचे में समाहित करना न्याय होगा?❓
मेरे विचार से भारतीय संविधान का उत्तर स्पष्ट है — नहीं।
क्योंकि
Hindu Widows' Remarriage Act, 1856,
Indian Succession Act 1925
Hindu Succession Act 1956
उपरोक्त और अन्य सभी लिखित कानून संहिता CODE से आदिवासीयों को बाहर रखा गया हैं।
इसलिए दिकूओं के लिए बनी लिखित कानून संहिता (कोड Code) केवल दिकू पर ही लगना चाहिए।
आदिवासी पर लागू नहीं होना चाहिए।
आदिवासीयों को अपनी अनूठी परम्परा, पहचान और संस्कृति का निरन्तर निर्वाहन करना चाहिए।
मैग्ना कार्टा 1215 हमें सिखाता है कि सत्ता (शासक) कानून से बड़ा नहीं हो सकता।
भारतीय संविधान हमें सिखाता है कि कानून विविधता का सम्मान करते हुए न्याय सुनिश्चित करे।
अलिखित Costume and Usage (रूढ़ि - प्रथा) भी विधि क़ानून हैं।
और आदिवासी स्वशासन हमें सिखाता है कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी सामूहिक चेतना, ग्राम सभा और परंपरागत संस्थाओं में निहित होती है।
इसलिए आदिवासियों को UCC से बाहर रखने का प्रश्न किसी विशेषाधिकार का नहीं, बल्कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक अधिकारों, प्रथागत कानूनों और ऐतिहासिक पहचान की रक्षा का प्रश्न है।
समानता का अर्थ सबको एक जैसा बना देना नहीं है; समानता का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक समुदाय की गरिमा, पहचान और परंपराओं का सम्मान करते हुए न्याय सुनिश्चित करना।
"कानून तभी न्यायपूर्ण होता है, जब वह समाज की आत्मा को समझे; और आदिवासी समाज की आत्मा उसकी ग्राम सभा, उसकी परंपराओं और उसके सामुदायिक स्वशासन में बसती है।"
न कि किसी लिखित कानून (संहिता CODE) Magna Carta में
न Code of Hammurabi में
न Code of Ur-Nammu में
न Twelve Tables में
आदिवासी अस्मिता सबसे खास हैं।
811 वर्ष बाद आज की सीख
1215 से 2026 तक 811 वर्षों की यात्रा हमें सिखाती है कि:
📜 कानून का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है।
⚖️ सत्ता की वैधता कानून से आती है।
🏹 अलिखित आदिवासी रूढ़ि प्रथा भी कानून हैं
👥 अधिकार और उत्तरदायित्व साथ-साथ चलते हैं।
🏛️ लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब कानून सबके लिए समान हो।
15 जून 1215 – 15 जून 2026 मैग्ना कार्टा के 811 वर्ष पूर्ण। 📜⚖️🌍
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