5वीं अनुसूची क्षेत्रों में संविधान की हत्या क्यों?
- S S Mahali
- 4 घंटे पहले
- 4 मिनट पठन
🚨 नगरपालिका / नगर निकाय चुनाव असंवैधानिक हैं – 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में संविधान का खुला उल्लंघन 🚨
5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका / नगर निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि संविधान स्वयं इसकी अनुमति नहीं देता।
📜 संविधान का स्पष्ट प्रावधान – अनुच्छेद 243ZC
👉 243ZC (1): इस भाग में कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड (2) में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी।
👉 243ZC (2): इस भाग में कोई भी बात पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उस समय लागू किसी भी कानून के तहत गठित दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद के कार्यों और शक्तियों को प्रभावित करने के रूप में नहीं समझी जाएगी।
👉 243ZC (3): इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा इस भाग के प्रावधानों को खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए विस्तारित कर सकती है, जैसा कि ऐसी विधि में निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी।
🔴 इस भाग यानि [भाग - 9क] (नगरपालिका संबंधी प्रावधान) की कोई भी बात अनुच्छेद 244(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों (5वीं अनुसूची) और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी।
संसद यदि चाहे तो विधि बनाकर, अपवाद एवं संशोधन के साथ, इस भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर सकती है।
🔴 मतलब साफ है –
संसद के विशेष कानून के बिना 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगरपालिका कानून लागू ही नहीं हो सकता।
❓ फिर सवाल यह है कि
जब आज तक संसद द्वारा ऐसा कोई विशेष कानून पारित नहीं हुआ,
तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में कैसे लागू हो सकता है?
❗और जब स्वयं नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार ने R.T.I. के माध्यम से पूछे जाने वाले सवाल पत्रांक संख्या: RTI/DEC/01, दिनांक:- 27 Dec 2017
1. | नगर निकाय बनाने की मापदंड व नियमावली क्या है ? |
2. | क्या भारत का संविधान के अधीन “पाँचवी अनुसूची” के भाग (क, ख) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नगरपालिका अधिनियम 2011 का विस्तार किया किया गया हैं या नही? यदि हाँ तो संबंधित दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति उपलब्द कराये । |
के जवाब में यह स्वीकार करता है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में नगरपालिका कानून का विस्तार नहीं किया गया है, तो फिर इसी कानून के आधार पर चुनाव कैसे कराए जा रहे हैं?
✔ 5वीं अनुसूची क्षेत्र में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011लागू करना = असंवैधानिक है।
✔ इस आधार पर कराया गया नगर निकाय चुनाव = अवैध है।
✔ यह आदिवासी स्वशासन व्यवस्था पर सीधा हमला है।
✔ यह संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 13(3) क, 243ZC, 244(1), ग्राम सभा और PESA के अधिकारों का हनन है।
राज्य भर में 5वीं अनुसूची क्षेत्रो में अवैध और असंवैधानिक रूप से विस्तार नगर निकायों की सूचि:
Urban Local Bodies | Types | Status | District | Scheduled District |
Adityapur Municipal Corporation | Municipal Corporations | Unconstitutional | Seraikela Kharsawan | Yes |
Ranchi Municipal Corporation | Municipal Corporations | Unconstitutional | Ranchi | Yes |
Mango Municipal Corporation | Municipal Corporations | Unconstitutional | East Singhbhum | Yes |
Chakradharpur Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | West Singhbhum | Yes |
Chaibasa Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | West Singhbhum | Yes |
Dumka Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | Dumka | Yes |
Gumla Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | Gumla | Yes |
Simdega Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | Simdega | Yes |
Sahibganj Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | Sahibganj | Yes |
Pakur Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | Pakur | Yes |
Mihijham Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | Jamtara | Yes |
Lohardaga Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | Lohardaga | Yes |
Jugsalai Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | East Singhbhum | Yes |
Godda Nagar Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | Godda | Yes |
Kapali Nagar Parishad | Nagar Parishads | Unconstitutional | seraikela kharsawan | Yes |
Barharwa Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | Sahibganj | Yes |
Bundu Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | Ranchi | Yes |
Chhattarpur Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | palamu | Yes |
Chakulia Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | East Singhbhum | Yes |
Jamtara Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | Jamtara | Yes |
Khunti Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | Khunti | Yes |
Latehar Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | Latehar | Yes |
Mahagama Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | Godda | Yes |
Rajmahal Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | Sahibganj | Yes |
Seraikela Nagar Panchayat | Nagar Panchayat | Unconstitutional | Seraikela Kharsawan | Yes |
Jamshedpur NAC | NAC / Municipality | Unconstitutional | East Singhbhum | Yes |
✊ आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों और संविधान का हनन क्यों?
✊ क्या संविधान केवल कागज़ों के लिए है क्या ?
✊ क्या आदिवासी समाज के लिए कानून और संविधान नाम मात्र है?
अब चुप रहने का समय नहीं है, संविधान बचाने के लिए आवाज़ उठानी होगी।
🔥 नगर निकाय चुनाव रद्द करो...
🔥 5वीं अनुसूची की संवैधानिक सुरक्षा बहाल करो....
🔥 आदिवासियों और ग्राम सभा के अधिकार को मजबूत करो....
पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाएँ लागू ही नहीं होतीं,
फिर भी जबरन नगरपालिका अधिनियम 2021 का हवाला देकर चुनाव कराना —
👉 यह खुला असंवैधानिक कृत्य है!
👉 यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं,
👉 यह आदिवासी अधिकारों पर सीधा हमला है,
👉 यह भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों का घोर हनन है।
पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों का शासन ग्राम सभा और PESA कानून के माध्यम से होना चाहिए —ना कि नगरपालिकाओं जैसे कानून थोपकर!
❓सवाल है — क्या सरकार को पाँचवीं अनुसूची की जानकारी नहीं है? या फिर जानबूझकर आदिवासी समाज से उनके संवैधानिक अधिकार छीने रहीं हैं?
📢 आवाज़ उठाइए!
खामोशी = शोषण को स्वीकार करना।
✊ जब तक पाँचवीं अनुसूची सुरक्षित नहीं,तब तक आदिवासी का भविष्य सुरक्षित नहीं!
🚨 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में संविधान की हत्या क्यों? 🚨
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