विधि विभाग ने खोला अपना तीसरा आँख 👁️ तो दिखा 1932 आधारित स्थानीय नीति असंवैधानिक।
राजयपाल के पास भेजने से पहले ही विधि विभाग ने ख़ातियान विधेयक को असंवैधानिक करार दिया था।
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