राष्ट्रपति और झारखंड मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक धन्यवाद।
- S S Mahali
- 1 जुल॰
- 4 मिनट पठन
महामहिम राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मो. आसिफ़ हसन जी का हार्दिक धन्यवाद।
जमशेदपुर के SP एवं सरायकेला-खरसावां की SP के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई यह दर्शाती है कि सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। हमें विश्वास है कि कानून का शासन और न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी।
राष्ट्रपति भवन में Adim Mahali Mahal के पोनोत जोग माझी शंकर सेन माहली की शिकायत पर कार्रवाई , कपाली OP में #AlpanaMahali प्रकरण के साथ अमानवीय व्यवहार और कानूनी लापरवाही में मुख्यमंत्री कार्यालय एवं गृह विभाग ने लिया संज्ञान।
महली समाज (आदिम महली माहल) द्वारा अल्पना माहली प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर *राष्ट्रपति भवन* में प्रस्तुत शिकायत पर कार्रवाई की गई है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा शिकायत को झारखंड सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री कार्यालय एवं गृह विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की।
आदिम महली माहल का कहना है कि अल्पना माहली प्रकरण में कानून के अनुरूप त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने तथा सरायकेला-खरसावां के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की उदासीनता के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में अनावश्यक विलंब हुआ। पोनोत जोग माझी -
शंकर सेन माहली ने अपनी शिकायत में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की थी।
माहली समाज के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं गृह विभाग द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए सरायकेला-खरसावां की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी IPS के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
इसी बीच जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु हत्याकांड ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। बिष्टुपुर स्थित 'डबल डाउन' बार के बाहर हुए चाकूबाजी हमले में गंभीर रूप से घायल हिमांशु की इलाज के दौरान TMH में मृत्यु हो गई। घटना के समय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अपराधियों द्वारा हमला किए जाने से आम जनता, व्यापारियों और *विभिन्न सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया।*
घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे तथा सरायकेला-खरसावां की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
आदिम महली माहाल ने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी अधिकारी द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, निष्पक्ष जांच में बाधा अथवा कानून के शासन की अवहेलना स्वीकार नहीं की जाएगी। पोनोत जोग माझी - शंकर सेन माहली जी ने राज्य सरकार से मांग की है कि अल्पना माहली प्रकरण की निष्पक्ष, समयबद्ध एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित कर सभी दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़िता और उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिल सके।
मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि" *जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"* साथ ही चाईबासा के आयुक्त एवं रांची के ADG को कोल्हान क्षेत्र में लगातार कैंप कर प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करने* तथा DIG को जमशेदपुर में रहकर कानून-व्यवस्था की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
आदिम महली माहाल ने कहा कि अल्पना माहली प्रकरण में महली समाज सहित सर्व आदिवासी समाज लगातार निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करता रहा है। आदिम महली माहाल का मानना है कि हालिया प्रशासनिक कार्रवाई यह संदेश देती है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी से किसी भी अधिकारी को छूट नहीं दी जा सकती। महली समाज ने राज्य सरकार से मांग की है कि अल्पना माहली प्रकरण की भी उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल सके तथा जनता का कानून के शासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो। साथ ही, हमारी अपेक्षा है कि आदिवासी बेटी अल्पना माहली प्रकरण सहित सभी मामलों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच हो, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो तथा पीड़ित को पूर्ण न्याय मिले।
पोनोत जोग माझी S S Mahali जी कहा कि प्रशासनिक पद जनता की सेवा, संविधान और कानून के शासन की रक्षा के लिए होते हैं। प्रत्येक अधिकारी का प्रथम दायित्व निष्पक्ष एवं संवेदनशील प्रशासन देना है। यदि कोई अधिकारी इस दायित्व का पालन करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है।
न्याय, जवाबदेही और कानून का समान पालन ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।
हूल जोहार 🏹
S S Mahali 🎯
जोग माझी - झारखंड पोनोत
ADIM MAHALI MAHAL
(पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था)
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